गुरुवार को केंद्र ने One Nation One Election मियामी को मंजूरी दे दी है। जिससे अंतिम चुनाव प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इस फैसले के बाद एक व्यापक कानून पारित होने की उम्मीद है, जिसमें आने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जब आने वाले आम चुनाव और अन्य चुनाव एक साथ हुए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहले चार बार हुआ है, जिसके बाद ऐसी मान्यता पर रोक लगा दी गई थी। अगर आप One Nation One Election के बारे में जारी की गई सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस लेख को पूरा पढ़ें।
One Nation One Election Table Overview
| विधेयक का नाम | One Nation One Election |
| किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। |
| प्रस्तावित तिथि | 12 December 2024 |
| उदेश्य | पैसा और समय बचेगा, चुनाव चक्र का बोझ कम करना |
| लाभ | सरकार और राजनीतिक दलों दोनों को वित्तीय लाभ होगा क्योंकि चुनाव से संबंधित कई खर्चों से बचा जा सकेगा |
| चुनौतियाँ | संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता |
| वर्तमान चुनाव प्रणाली | लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर अलग-अलग समय पर होते हैं, इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है। |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.onoe.gov.in |
One Nation One Election
बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार को One Nation One Election पर सहमत होना चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा अन्य सभी हितों से परे है जिसके कारण इससे पूरे देश को फायदा होता है। सरल शब्दों में आपको बता दें कि इसका मतलब यह है कि देश में सभी चुनाव अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर होते थे, लेकिन इस योजना के कारण अब अलग-अलग राज्यों में एक ही समय पर चुनाव होंगे।
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मोदी कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी
इस विधेयक का प्रस्ताव हमारे देश के मंत्री श्री राजनाथ सिंह कोविंद ने रखा था। जिसके माध्यम से उन्होंने संसद में इस योजना के बारे में बताया था। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे मंजूरी दे दी है, खबरों के अनुसार मोदी सरकार अगले सप्ताह इस बिल को संसद में पेश करेगी। जहां से इसे पूर्ण मंजूरी मिल जाएगी। इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि 100 दिनों के अंदर शहरी और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों को भी खत्म कर दिया जाएगा।
One Nation One Election के लाभ
अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो चुनावों में भ्रष्टाचार में कमी आएगी। चुनावों में होने वाला खर्च भी कम होगा, जिससे बचे हुए पैसे का इस्तेमाल देश के भविष्य के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम एक ही समय पर चुनाव करवाते हैं। तो पारदर्शिता भी बनेगी। जिससे हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आसानी से चुनी जा सकेगी। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति। इन सभी लाभों को पाने की इच्छा के लिए इस बिल को हमारे देश की संसद में रखने का प्रयास किया जा रहा है।
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One Nation One Election की चुनौतियाँ
- सदन के विघटन, राष्ट्रपति शासन या त्रिशंकु विधानसभाओं/संसदों से विराम के कारण चुनावी चक्रों को समन्वित करना और सरकार को बाधित करना मुश्किल हो सकता है।
- लोकसभा चुनावों के दौरान, क्षेत्रीय दलों को अपने सीमित संसाधनों और अधिक धन वाले राष्ट्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय चिंताओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान आकर्षित करने में कठिनाई हो सकती है।
- एक बड़ी चिंता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की खरीद और रखरखाव का चल रहा खर्च है, जिसके बारे में चुनाव आयोग का अनुमान है कि हर 15 साल में लगभग ₹10,000 करोड़ खर्च होंगे।
- विभिन्न हितों और एजेंडों को देखते हुए, समन्वित चुनावों पर विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक सहमति तक पहुँचना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- राष्ट्रीय चुनावों के पक्ष में क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा की जा सकती है, जिससे राज्य स्तर पर मतदाताओं की भागीदारी और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।
क्या भाजपा के लिए One Nation One Election विधेयक को मंजूरी दिलाना संभव है
ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने इस One Nation One Election विधेयक को सबसे पहले आगे नहीं रखा है और इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। संविधान में जिस तरह से इस पर बात की गई है, उसमें पहले भी ऐसा किया जा चुका है। हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार यह बिल पास हो जाएगा। क्योंकि इस बिल के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम, लेकिन हम अभी विरोधी पार्टियों के अनुमान नहीं बता सकते। ऐसे में अगर आप इससे जुड़ी सभी जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं। जिसके जरिए हम आने वाली सभी जानकारी जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे।